GR Government; महाराष्ट्रात नावाच्या लिखाणाबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. विशेषत: महिलांसाठी हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. आपल्या नावासोबत आई, वडील, पती यांच्या नावांचा समावेश कसा करावा, याबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. मे २०२४ पासून महाराष्ट्रात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला – सर्व शासकीय कागदपत्रांवर आपल्या नावासोबत आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले. या निर्णयामुळे नावाच्या क्रमात बदल झाला – आपले नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि नंतर आडनाव अशी पद्धत रुजू होऊ लागली. मात्र या निर्णयामुळे अनेक महिलांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी;
महाराष्ट्रात नावाच्या लिखाणाबाबत आईच्या नावाचा समावेश करण्याची प्रक्रिया नवीन नाही. १९९४ मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असताना पहिले महिला धोरण अस्तित्वात आले होते. त्यानंतर १९९९ मध्ये काँग्रेसचे सरकार आले आणि मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दुसरे महिला धोरण आणले. ११ नोव्हेंबर १९९९ ला विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात कागदपत्रांवर आईचे नाव लिहिण्याचा निर्णय बंधनकारक करण्यात आला होता.
ज्या अंतर्गत वडिलांच्या नावाप्रमाणे आईच्या नावासाठी सुद्धा स्तंभ ठेवण्यात यावा आणि तिथे आईचे नाव लिहावे असे बंधनकारक करण्यात आले होते. शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, जन्म-मृत्यू नोंदणी, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची नोंदणी अशा सर्व कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाचा उद्देश महिलांना समाजात योग्य स्थान देण्याचा आणि त्यांच्या अस्तित्वाला मान्यता देण्याचा होता.
सध्याची परिस्थिती;
मात्र २०२४ च्या मे महिन्यापासून सरकारने आईच्या नावाच्या लिखाणाबाबत अधिक कडक भूमिका घेतली. आता सर्व शासकीय कागदपत्रांवर आपल्या नावासोबतच आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, आपल्या नावानंतर आधी आईचे नाव, मग वडिलांचे नाव आणि नंतर आडनाव लिहिण्याची पद्धत रुजवली जात आहे.
हा निर्णय स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे, कारण आतापर्यंत समाजात वडिलांच्या नावालाच प्राधान्य दिले जात होते. आईच्या नावाचा समावेश केल्यामुळे समाजात महिलांच्या स्थानाला मान्यता मिळते आणि एक मातेचा मुलांच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण भूमिकेला स्वीकृती मिळते.
आमदार सना मलिक यांची भूमिका;
अणुशक्तीनगरच्या आमदार सना मलिक यांनी या मुद्द्यावर विधानसभेत आवाज उठवला. विधानसभेच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे. स्वत:चा अनुभव सांगताना सना मलिक म्हणाल्या, “माझ्या नावानंतर वडिलांचे आणि नंतर आडनाव असे पूर्वीपासून मी लिहित आले. लग्नानंतर माझ्या नावानंतर पतीचे नाव, त्यांचे आडनाव असे लिहू लागले. यानंतर आता मध्येच आईचे नाव लिहिण्याची पद्धत आली. त्यामुळे नावात नेमके काय काय लिहावे, हा प्रश्न मला पडला.”
त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की महिलांना आईच्या नावानंतर पतीचे नाव आणि त्यांचेच आडनाव लिहावे लागते. या मुद्द्यावरून आमदार सना मलिक यांनी सरकारकडून अधिक स्पष्टता मागितली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन;
आमदार सना मलिक यांनी उठवलेल्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या संदर्भात अधिक सुस्पष्ट शासन निर्णय काढला जाणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. हे आश्वासन महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे नावाच्या लिखाणाबाबत असलेला संभ्रम दूर होईल आणि महिलांना आपले नाव कसे लिहावे याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल.
महिलांसमोरील आव्हाने;
नावाच्या लिखाणाबाबत महिलांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे, अनेक महिलांनी आपले शिक्षण वडिलांच्या नावावर पूर्ण केले आहे. त्यांच्या शाळेच्या, महाविद्यालयाच्या प्रमाणपत्रांवर वडिलांचे नाव आहे. आता अचानक आईचे नाव समाविष्ट केल्यामुळे त्यांच्या नावात फरक पडतो आणि त्यामुळे कागदपत्रांमध्ये विसंगती निर्माण होऊ शकते.
दुसरे म्हणजे, महिला लग्नानंतर त्यांच्या पतीच्या नावावर सर्व व्यवहार करू लागतात. त्यांच्या बँक खात्यात, पासपोर्टमध्ये, आधार कार्डवर, पॅन कार्डवर त्यांच्या पतीचे नाव असते. आता आईचे नाव समाविष्ट केल्यामुळे या कागदपत्रांमध्ये बदल करावा लागेल, जे अनेकदा वेळखाऊ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया असू शकते.
तिसरे म्हणजे, नावाचा क्रम कसा असावा याबाबत संभ्रम आहे. एका बाजूला सरकारी आदेशानुसार आपले नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव अशी पद्धत सांगितली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला परंपरेनुसार लग्नानंतर महिलांनी आपले नाव, पतीचे नाव आणि त्यांचे आडनाव लिहिण्याची पद्धत आहे. या दोन्ही पद्धतींमध्ये समन्वय साधणे अनेकदा अवघड होते.
भविष्यातील मार्ग;
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, सरकार या संदर्भात अधिक स्पष्ट निर्णय घेणार आहे. या निर्णयात कदाचित पुढील मुद्द्यांवर स्पष्टता असू शकते:
१. नावाचा क्रम नेमका काय असावा – आपले नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव की अन्य काही क्रम. २. लग्नानंतर महिलांनी त्यांचे नाव कसे लिहावे – त्यांच्या आईचे नाव, पतीचे नाव, आडनाव यांचा क्रम कसा असावा. ३. जुन्या कागदपत्रांबाबत काय करावे – पूर्वीच्या कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव नसेल तर काय करावे. ४. नावात बदल करताना कोणती प्रक्रिया अवलंबवावी – घरपोच सेवा, ऑनलाइन सेवा इत्यादी.
समाजावरील परिणाम;
नावाच्या लिखाणाबाबत सरकारी निर्णय समाजावर दूरगामी परिणाम करू शकतात. आईच्या नावाचा समावेश करण्यामुळे महिलांच्या स्थानाला अधिक मान्यता मिळते. हा निर्णय स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आई ही मुलांच्या जीवनातील महत्त्वाची व्यक्ती आहे, तिच्या नावाचा समावेश करणे हे तिच्या योगदानाला मान्यता देण्यासारखे आहे.
मात्र या निर्णयामुळे काही व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. नावात बदल केल्यामुळे सर्व कागदपत्रांमध्ये बदल करावा लागेल. त्यामुळे नागरिकांना अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया क्लिष्ट होऊ शकते.
नावाचे लिखाण हा व्यक्तीची ओळख दर्शवणारा महत्त्वाचा भाग आहे. महाराष्ट्र सरकारने नावाच्या लिखाणाबाबत घेतलेला निर्णय स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आईच्या नावाचा समावेश करण्यामुळे समाजात महिलांच्या स्थानाला अधिक मान्यता मिळणार आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात, त्या सोडवण्यासाठी सरकारने अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.
आमदार सना मलिक यांनी उठवलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यापुढे महिलांना नाव नेमके कसे लिहावे याबाबत सरकारकडून स्पष्ट निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे. हा निर्णय महिलांच्या दैनंदिन जीवनात, त्यांच्या कागदपत्रांच्या व्यवहारात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकतो.
सर्व महिलांनी या निर्णयाचे स्वागत करावे आणि आपल्या नावात आईच्या नावाचा समावेश करून महिला सक्षमीकरणाच्या या प्रयत्नाला पाठिंबा द्यावा. मात्र त्याचबरोबर सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी सोपी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सहज करता येईल अशी करावी, अशी अपेक्षा आहे.