Ladki Bahin Yojana; महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केलेल्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या मासिक सन्मान निधीत वाढ न केल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुती सरकारच्या नेत्यांनी दिलेले आश्वासन अपूर्ण राहिल्याचे चित्र या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.
निवडणुकीतील आश्वासन आणि सद्यस्थिती
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले होते की, सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या मासिक सन्मान निधीमध्ये वाढ करून तो 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्यात येईल. या आश्वासनामुळे राज्यातील लाखो महिलांमध्ये आशा निर्माण झाली होती. मात्र, अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या वाढीचा कोणताही उल्लेख नसल्याने महिलांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे.
सन 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत सध्या राज्यातील सुमारे 2 कोटी 53 लाख महिला लाभार्थींना दरमहा 1500 रुपये मिळत आहेत. जुलै 2024 पासून या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली असून आतापर्यंत सरकारने या योजनेवर 33,232 कोटी रुपये खर्च केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच 2025-26 या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र मासिक हप्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय मात्र घेण्यात आलेला नाही.
Also Read:
JIO ग्राकांना स्वस्तात मस्त परवडणारा प्लॅन! लवकरात लवकर या मोफत प्लॅनचा फायदा घ्या..! JIO plan
महिला लाभार्थींची प्रतिक्रिया
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी राज्यातील अनेक महिला लाभार्थींनी आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. पुण्यातील मंजुळा सावंत (नाव बदलले आहे) या गृहिणीने सांगितले की, “निवडणुकीच्या वेळी नेत्यांनी दिलेली आश्वासने लक्षात घेऊन आम्ही या बजेटकडे डोळे लावून बघत होतो. 1500 ऐवजी 2100 रुपये मिळाले असते तर घरखर्चाला थोडी मदत झाली असती. वाढती महागाई लक्षात घेता आम्हाला या वाढीची गरज होती.”
नागपूरमधील सुनिता वानखेडे या बचत गटाच्या सदस्य असून त्यांनी सांगितले, “आमच्या बचत गटातील सदस्य मिळणारा सन्मान निधी एकत्रित करून लघुउद्योग सुरू करण्याचा विचार करत होत्या. हप्त्यात वाढ झाली असती तर आम्ही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू करू शकलो असतो. मात्र, सरकारने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने विसरली असे दिसते.”
बीड जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबातील विद्या पाटील म्हणाल्या, “शेतीच्या अनिश्चित उत्पन्नावर आमचे जीवन चालते. लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता हा आमच्यासाठी निश्चित उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि वैद्यकीय खर्चासाठी या पैशांचा उपयोग होतो. हप्त्यात वाढ झाली असती तर आम्हाला आर्थिक स्थैर्य मिळाले असते.”
Also Read:
सोन्याने गाठला पल्ला..! प्रतितोळा सोन्याला मोजावे लागतील ‘एवढे’ पैसे; पहा सविस्तर! Gold Price
विरोधकांची प्रतिक्रिया आणि सरकारवर टीका
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी आंदोलन करत “शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे”, “गुलाबी जॅकेटवाल्यांचा धिक्कार असो”, “रंग बदलणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो” अशा घोषणा दिल्या.
विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले, “राज्यातील महिलांना 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने जनतेची फसवणूक केली आहे. लाखो महिलांना या हप्त्यावर अवलंबून राहावे लागत असताना सरकारने त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत. हे सरकार फक्त सत्तेसाठी आश्वासने देते हे यावरून सिद्ध होते.”
त्याचप्रमाणे महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा यांनी वृत्त माध्यमांना सांगितले की, “राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. मात्र, सरकारने निवडणुकीपूर्वी महिलांना दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी केली नाही. हे महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे.”
सरकारचे स्पष्टीकरण आणि भविष्यातील योजना
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबद्दल बोलताना सांगितले की, “ही योजना राज्यातील महिलांसाठी वरदान ठरली आहे. आतापर्यंत 2 कोटी 53 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अनेक महिला बचत गटांनी या निधीचा उपयोग बीज भांडवल म्हणून करून स्वयंरोजगार सुरू केले आहेत.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “अशा महिला बचत गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू राहतील.” मात्र, मासिक हप्त्यात वाढ का करण्यात आली नाही किंवा भविष्यात वाढ करण्याचा सरकारचा विचार आहे का, याबद्दल त्यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.
अर्थ विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, “सरकारची आर्थिक स्थिती आणि अन्य विकास कामांचा विचार करता सध्या हप्त्यात वाढ करणे शक्य नाही. मात्र, सरकार निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास वचनबद्ध आहे. भविष्यात परिस्थिती सुधारल्यास हप्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.”
योजनेचे आर्थिक महत्त्व आणि परिणाम
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची पाऊल आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये या योजनेतून मिळणारा निधी अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्त्रोत बनला आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत असून त्या घरगुती निर्णय प्रक्रियेत अधिक सक्रिय होत आहेत.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुधा गोखले यांनी सांगितले की, “अशा प्रकारच्या योजनांमुळे महिलांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते, विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांसाठी हा निधी महत्त्वपूर्ण ठरतो. मात्र, वाढत्या महागाईचा विचार करता हप्त्यात वाढ करणे आवश्यक होते. महिलांच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी सरकारने अशा योजनांना प्राधान्य द्यायला हवे.”
पुढील मार्ग आणि अपेक्षा
सद्यस्थितीत लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यात कोणतीही वाढ न झाल्याने राज्यातील महिलांना किमान एक वर्ष वाट पाहावी लागणार आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारला घेरल्याने आणि महिला मतदारांचा दबाव लक्षात घेता सरकार मध्यंतरी काही घोषणा करू शकते.
