Ladki Bahin Yojana; महाराष्ट्रातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे. या योजनेअंतर्गत सध्या २ कोटी ५२ लाख महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळत आहेत. मात्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या नेत्यांनी या रकमेत वाढ करून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या आश्वासनाची पूर्तता होणार का याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे, विशेषतः लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे.
अर्थसंकल्पीय अपेक्षा आणि वास्तव;
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार दुपारी २ वाजता राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेच्या अनुदानात वाढ होणे अपेक्षित आहे. विशेषतः महायुतीच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मात्र या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद हे एक मोठे आव्हान आहे. सध्या २ कोटी ५२ लाख महिलांना प्रतिमहिने १५०० रुपये या दराने देण्यासाठी राज्य सरकारला वार्षिक सुमारे ४६,००० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. जर ही रक्कम प्रतिमहिने २१०० रुपये केली, तर हा खर्च वाढून वार्षिक ६४,००० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. या अतिरिक्त १८,००० कोटी रुपयांची तरतूद कशी करायची हे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
सरकारी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आणि विरोधात्मक मते;
भाजप नेते आणि विधानपरिषद आमदार प्रविण दरेकर यांनी लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांनी म्हटले की, “राज्याची आर्थिक घडी नीट करण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकार आहे म्हणून पुढील २०-२५ वर्षांचे आर्थिक नियोजन या अर्थसंकल्पातून दिसेल. लाडक्या बहिणींसारख्या हजारो कोटींच्या योजना गरिबांसाठी आहेत. त्यामुळे निश्चितच अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे, हे मान्य.”
दुसरीकडे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अशा लोकप्रिय योजना थांबवणे सरकारला शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सरकारला इशारा दिला की, “शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्यांना सरकारला न्याय द्यावा लागेल, अन्यथा आम्ही सरकारविरुद्ध आवाज उठवू.”
संदिग्ध भूमिका आणि परस्परविरोधी विधाने;
या योजनेतील अनुदान वाढीबाबत सत्ताधारी महायुती आघाडीमध्ये संदिग्धता दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे संकेत दिले होते. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २१०० रुपये देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले होते.
मात्र महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी या संदर्भात वेगळी भूमिका मांडली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात २१०० रुपये देणार असे कुठेही म्हटलेले नाही आणि जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो. मात्र त्यांनीही सरळ नकार दिलेला नाही. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडून सूचना आल्यास विभाग २१०० रुपयांचा प्रस्ताव तयार करेल असेही त्यांनी सांगितले आहे.
योजनेचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व;
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही. या योजनेमुळे महिलांच्या सबलीकरणाला चालना मिळत आहे. दरमहा पैशांची मदत मिळाल्याने अनेक महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास मदत होत आहे. मात्र येणारा आर्थिक बोजा हा चिंतेचा विषय बनला आहे.
आर्थिक विशेषज्ञांच्या मते अशा प्रकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजना केवळ अल्पकालीन फायदे देतात, मात्र दीर्घकालीन विकासासाठी रोजगार निर्मिती, शिक्षण आणि आरोग्यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.
आर्थिक आव्हान आणि संभाव्य उपाय;
राज्य सरकारसमोर आता २ कोटी ५२ लाख महिलांना २१०० रुपये देण्याचे आव्हान आहे. या अतिरिक्त १८,००० कोटी रुपयांचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. या भाराला सामोरे जाण्यासाठी सरकारकडे काही पर्याय आहेत:
१. राज्याच्या कर उत्पन्नात वाढ करणे – यासाठी जीएसटी आणि इतर कर संकलनात सुधारणा करावी लागेल. २. पात्रता निकष अधिक कडक करणे – केवळ आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गरजू महिलांनाच योजनेचा लाभ देणे. ३. टप्प्याटप्प्याने वाढ करणे – एकदम २१०० रुपये न करता, टप्प्याटप्प्याने वाढ करणे. ४. इतर कल्याणकारी योजनांचा खर्च कमी करणे – काही कमी प्रभावी योजना बंद करून त्या निधीचा वापर या योजनेसाठी करणे. ५. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त अनुदान मिळवणे – राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवू शकते.
शेतकरी कल्याणकारी योजनांवरही भर;
लाडकी बहीण योजनेसोबतच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या रकमेत ३००० रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळणार आहे. मात्र या योजनेचाही आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडणार आहे.
या दोन्ही योजनांमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रचंड ताण येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः जेव्हा महाराष्ट्र सरकारवर आधीच १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे, तेव्हा अशा योजनांचा विस्तार करणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
आश्वासने आणि आर्थिक वास्तव;
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारच्या महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण योजना आहे. मात्र निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.
अनुदानाची रक्कम दरमहा २१०० रुपये करण्यासाठी सरकारला आर्थिक शिस्त, नियोजन आणि संसाधनांचे व्यवस्थापन यावर भर द्यावा लागेल. आज अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेसंदर्भात काय तरतूद केली जाते यावर २ कोटी ५२ लाख लाडक्या बहिणींचे भविष्य अवलंबून आहे.
अर्थव्यवस्थेवरील ताण सांभाळत, सामान्य माणसाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान आता सरकारसमोर आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. लोकप्रिय योजनांची अंमलबजावणी आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधणे हे सरकारच्या आर्थिक धोरणाच्या यशस्वितेचे गमक ठरणार आहे.
राज्यातील महिला, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प असेल का? लाडक्या बहिणींची वाढीव रक्कम मिळेल का? या प्रश्नांची उत्तरे काही तासांतच मिळणार आहेत. राज्य सरकारचा आर्थिक कौशल्याचा कस आता लागणार आहे, जेणेकरून निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी आणि राज्याचे आर्थिक स्वास्थ्यही अबाधित राहावे.
