Majhi Ladki Bahin Yojana; महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (१० मार्च) राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. फडणवीस सरकारने या अर्थसंकल्पातून अनेक महत्त्वपूर्ण योजना आणि घोषणा केल्या आहेत. याबाबत विशेष करून राज्यातील महिलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि ‘लेक लाडकी योजना’ यांबाबत नवीन तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात आला असून, महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढावे यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: सद्यस्थिती आणि भविष्य;
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असून, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २ कोटी ५३ लाख महिला लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, जुलै २०२४ पासून या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक लाभ मिळत आहे. आतापर्यंत या योजनेवर ३३ हजार २३२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
अर्थसंकल्पात नमूद केल्यानुसार, सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यावरून राज्य सरकारचे या योजनेप्रती असलेले बांधिलकी दिसून येते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत जास्त निधी देण्यात आला असून, योजनेचा विस्तार आणि अधिकाधिक महिलांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला बचत गटांनी आर्थिक उपक्रमांसाठी बीज भांडवल म्हणून केला आहे. अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचा विचार सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. यातून महिलांच्या उद्योजकतेला चालना मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनात वाढ होणार आहे.
२,१०० रुपयांची रक्कम: वास्तव काय?
अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे – ‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांना २,१०० रुपये मिळणार नाहीत. राज्य सरकारने या योजनेसाठी गेल्या वर्षी जी तरतूद केली होती, त्याच रकमेची तरतूद २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केली आहे. यामध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वी २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, असा उल्लेख अनेकदा केला जात होता. परंतु, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले होते की, मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात किंवा अर्थसंकल्पात २,१०० रुपये देण्याबाबत कोणतेही वक्तव्य केलेले नव्हते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारचा जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो आणि त्यामध्ये विविध योजनांचे विविध टप्पे असू शकतात.
अदिती तटकरे यांनी असेही सांगितले होते की, योग्य पद्धतीने प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने जेव्हा सूचित केले जाईल, तेव्हा तशा प्रकारचा प्रस्ताव विभाग तयार करेल. त्यामुळे सध्या २,१०० रुपये मिळणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.
लेक लाडकी योजना: मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष तरतूद;
अर्थसंकल्पात ‘लेक लाडकी’ योजनेसाठीही महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख १३ हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरिता ५० कोटी ५५ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो. यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे – लाभार्थी विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे.
महिला सबलीकरणासाठी सरकारचे प्रयत्न;
महाराष्ट्र सरकारने या अर्थसंकल्पाद्वारे राज्यातील महिला सबलीकरणासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि ‘लेक लाडकी योजना’ यांसारख्या योजनांमधून महिलांना आर्थिक लाभ देण्याव्यतिरिक्त, त्यांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
महिला बचत गटांना बीज भांडवल पुरवून त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करून, आर्थिक अडचणींमुळे मुलींचे शिक्षण थांबू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
महाराष्ट्राच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि ‘लेक लाडकी योजना’ यांसारख्या योजनांमधून महिलांना आर्थिक लाभ देण्याबरोबरच, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून हेही स्पष्ट होते की, राज्य सरकार महिला सबलीकरणाला प्राधान्य देत आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे, त्यांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
तथापि, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत २,१०० रुपये देण्याची मागणी पूर्ण झाली नाही, ही बाब अनेकांसाठी निराशाजनक ठरू शकते. परंतु, सरकारने या योजनेसाठी केलेली ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही लक्षणीय आहे. या निधीच्या माध्यमातून अधिकाधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
एकूणच, महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२५-२६ हा महिला सबलीकरण, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांवर भर देणारा आहे. या अर्थसंकल्पातून राज्यातील सामान्य जनतेला, विशेषत: महिलांना, अनेक योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या प्रयत्नांचे स्वागत करण्यात येत आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या या योजना आणि तरतुदी यांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे समाजाचे लक्ष असणार आहे. या योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतून महिलांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे का, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. तोपर्यंत, सरकारच्या या प्रयत्नांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.