Bank News: डेव्हलपमेंट बँक ऑफ सिंगापूर इंडिया (डीबीएस इंडिया) या आंतरराष्ट्रीय बँकेने त्यांच्या भारतीय ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या बदलांमुळे बँक खातेदारांच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर थेट परिणाम होणार आहे. बँकेने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर तसेच ग्राहकांना थेट संदेश पाठवून या नव्या धोरणांची माहिती दिली आहे.
या नवीन नियमांनुसार १ ऑगस्ट २०२५ पासून सर्व डीबीएस इंडिया खातेदारांना त्यांच्या बचत खात्यात किमान दहा हजार रुपयांची मासिक सरासरी शिल्लक ठेवणे आवश्यक राहील. ही आवश्यकता पूर्ण न केल्यास ग्राहकांना दंडात्मक शुल्क भरावे लागेल. बँकेने या निर्णयाचे कारण स्पष्ट न केले असले तरी, आंतरराष्ट्रीय बँकिंग मानदंडांनुसार हा निर्णय घेतला असावा.
दंडाची रचना
डीबीएस इंडियाच्या नव्या धोरणानुसार जर कोणत्याही ग्राहकाच्या खात्यात मासिक सरासरी शिल्लक दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी राहिली तर त्यांना नॉन-मेंटेनन्स चार्ज भरावा लागेल. हा दंड दोन पद्धतींनी मोजला जाणार आहे – एकतर कमी शिल्लकीच्या ६ टक्के दराने किंवा ५०० रुपये, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती आकारली जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याच्या खात्यात फक्त २००० रुपये शिल्लक राहिली तर त्यांना ५०० रुपये दंड भरावा लागेल.
हे शुल्क मासिक आधारावर आकारले जाणार असून, जर एखादा ग्राहक सलग अनेक महिने किमान शिल्लक राखू शकत नसेल तर त्याला प्रत्येक महिन्यासाठी हा दंड भरावा लागेल. बँकेने स्पष्ट केले आहे की हे शुल्क आपोआप ग्राहकाच्या खात्यातून कापले जाईल. ग्राहकांना याबद्दल आधी कोणतीही सूचना दिली जाणार नाही.
सेविंग्स खात्याचे प्रकार
डीबीएस इंडियामध्ये विविध प्रकारची बचत खाती उपलब्ध आहेत आणि या नव्या नियमानुसार प्रत्येक प्रकारच्या खात्यासाठी वेगवेगळे नॉन-मेंटेनन्स चार्जेस ठरवले जाणार आहेत. नियमित बचत खाते, प्रिमियम बचत खाते, आणि प्राधिकृत बचत खाते यांसाठी वेगवेगळी अटी लागू होणार आहेत. परंतु सध्या फक्त दहा हजार रुपयांची किमान शिल्लक सर्व प्रकारच्या खात्यांसाठी एकसारखी ठेवली आहे.
या बदलामुळे विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर दबाव पडू शकतो, कारण त्यांच्यासाठी नेहमी दहा हजार रुपये खात्यात ठेवणे कठीण असू शकते. बँकेने अशा ग्राहकांसाठी कोणताही वैकल्पिक उपाय किंवा सूट जाहीर केलेली नाही. या धोरणामुळे काही ग्राहक दुसऱ्या बँकेत खाते हस्तांतरित करण्याचा विचार करू शकतात.
एटीएम शुल्कातील वाढ
डीबीएस इंडियाने किमान शिल्लकीच्या नियमाबरोबरच एटीएम व्यवहारावरील शुल्कातही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २८ मार्च २०२५ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, १ मे २०२५ पासून एटीएम व्यवहारावरील शुल्क वाढवण्यात आले आहे. आता मोफत व्यवहारांची मर्यादा ओलांडल्यानंतर प्रत्येक एटीएम व्यवहारासाठी २३ रुपये शुल्क आकारले जाते.
पूर्वी एटीएम व्यवहारावरील शुल्क २१ रुपये होते, परंतु आता ते २३ रुपये करण्यात आले आहे. ही वाढ जरी फक्त २ रुपयांची असली तरी, वारंवार एटीएम वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी हे लक्षणीय आर्थिक बोजा ठरू शकते. उदाहरणार्थ, जर एखादा ग्राहक महिन्यातून १० वेळा मोफत मर्यादेपेक्षा जास्त एटीएम वापरतो तर त्याला २३० रुपये अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल.
डीसीबी बँकेशी भागीदारी
डीबीएस इंडियाने डीसीबी बँकेशी एक विशेष भागीदारी केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना काही सवलती मिळणार आहेत. डीबीएस ग्राहक डीसीबी बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढताना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. त्याचप्रमाणे डीसीबी बँकेचे ग्राहक डीबीएसच्या एटीएममधून मोफत व्यवहार करू शकतात. ही सुविधा दोन्ही बँकांच्या ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
या भागीदारीमुळे एटीएम शुल्काचा बोजा काही प्रमाणात कमी होईल, परंतु फक्त त्या ग्राहकांसाठी जे या दोन्ही बँकेच्या एटीएम नेटवर्कचा वापर करतात. इतर बँकांच्या एटीएम वापरताना मात्र नियमित शुल्क आकारले जाणार आहे. या व्यवस्थेमुळे ग्राहकांना एटीएम निवडताना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे.
आरबीआयचे मार्गदर्शन
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २८ मार्च २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, बँकांना एटीएम व्यवहारावरील शुल्क वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामागे एटीएम सेवेची वाढती किंमत आणि तांत्रिक खर्च हे मुख्य कारण आहेत. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की मोफत व्यवहारांची संख्या मर्यादित ठेवून अतिरिक्त व्यवहारांसाठी शुल्क आकारणे हे वाजवी आहे.
या धोरणामुळे सर्व बँका त्यांची एटीएम शुल्क संरचना पुन्हा निश्चित करत आहेत. डीबीएस इंडियाही या प्रवाहात सामील झाले आहे आणि त्यांनी आपल्या ग्राहकांना यासंबंधी योग्य माहिती दिली आहे. परंतु या बदलांमुळे ग्राहकांच्या दैनंदिन बँकिंग खर्चात वाढ होणार आहे, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.
ग्राहकांसाठी सूचना
डीबीएस इंडियाचे खातेदार या नव्या नियमांच्या तयारीसाठी आधीच उपाययोजना करू शकतात. सर्वप्रथम, त्यांनी आपल्या खात्यातील सध्याची शिल्लक तपासावी आणि १ ऑगस्टपूर्वी दहा हजार रुपयांची किमान रक्कम खात्यात ठेवण्याची व्यवस्था करावी. जर हे शक्य नसेल तर दुसऱ्या बँकेत खाते उघडण्याचा विचार करावा जेथे किमान शिल्लकीची आवश्यकता कमी आहे.
एटीएम वापराबाबत ग्राहकांनी आपल्या मासिक व्यवहारांची गणना करावी आणि मोफत व्यवहारांची मर्यादा ओलांडण्याआधी विकल्प शोधावेत. डिजिटल बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, आणि ऑनलाइन पेमेंटचा अधिक वापर करून एटीएम व्यवहारांची संख्या कमी करता येईल. या पद्धतींमुळे न केवळ शुल्क वाचेल तर वेळेचीही बचत होईल.
डीबीएस इंडियाचे हे नवे नियम भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील बदलत्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहेत. आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून अशा धोरणांचा अवलंब केल्याने इतर बँकांवरही समान बदल करण्याचा दबाव येऊ शकतो. ग्राहकांना या परिस्थितीत अधिक जागरूक राहून आपली आर्थिक योजना बदलावी लागेल. योग्य नियोजनाने आणि डिजिटल बँकिंगचा अधिक वापर करून या नव्या आव्हानांना तोंड देता येऊ शकते.
कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँकेच्या अधिकृत माहितीची पुष्टी करावी आणि आवश्यक असल्यास आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.
Disclaimer
या लेखातील माहिती केवळ सामान्य जाणिवेसाठी आहे. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँकेशी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा आणि अधिकृत माहितीची पुष्टी करावी. लेखक किंवा प्रकाशक या माहितीच्या आधारे घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाची जबाबदारी घेत नाही.
