crop insurance; आज भारतीय शेतकरी अनेक आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहेत. हमीभावापेक्षा कमी दराने पिके विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या कृषी धोरणावर जोरदार टीका केली आहे. परभणीत बोलताना राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत माल विकावा लागत असल्याचे म्हटले. शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांची मांडणी करताना शेट्टींनी पिक विमा, सोयाबीन बाजारभाव, शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले.
सोयाबीन निर्यातीवरील अडथळे आणि कमी बाजारभाव
राजू शेट्टींच्या मते, सरकारने काही उद्योगपतींना खुश करण्यासाठी तेलावरील आयात कर कमी केला आहे. शेट्टींनी सोयाबीनच्या निर्यातीसाठी सरकारने पावले उचलली नसल्याचेही नमूद केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सोयाबीनला ४८०० रुपये हमीभाव असताना शेतकऱ्यांना ते कमी किंमतीत विकावे लागत आहे. या विषयावर राजू शेट्टी यांनी मोठी समस्या मांडली की, “सोयाबीन हमीभाव केंद्रावर व्यापाऱ्यांचे सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या डोळ्यादेखत विकत घेतले जात आहे.”
नाफेडने सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर आता सरकारने सोयाबीनची विक्री करण्याचा घाट घातल्याचे राजू शेट्टींनी सांगितले. त्यांच्या मतानुसार यामुळे सोयाबीनचे बाजारभाव आणखी घसरण्याचा धोका आहे. हा शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध असलेला निर्णय असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पिक विमा: सरकारचे न भरलेले हिस्से आणि शेतकऱ्यांवरील अन्याय
पिक विम्याच्या मुद्द्यावर राजू शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, पिक विमा कंपन्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारची तिजोरी लुटली आहे. राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्याचे पैसे न भरल्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळत नसल्याचे शेट्टींनी स्पष्ट केले.
पिक विम्याबाबत अधिक भाष्य करताना शेट्टी म्हणाले, “अधिवेशनामध्ये पिक विमा संदर्भात एकही आमदार बोलायला तयार नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.” त्यांनी आश्वासन दिले की, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आमदारांना या विषयावर विचारणा करतील.
राजू शेट्टींनी पिक विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवरही सवाल उपस्थित केले. “कंपन्या म्हणत आहेत सरकारनं हिस्सा दिला नाही, त्यामुळे आम्ही पिक विमा देत नाही.” त्यांनी या परिस्थितीबद्दल रोष व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांना खुल्या आव्हान दिले, “अधिकारी जर धमक्या देत असतील तर मी त्यांना आव्हान देतो की त्यांनी खुल्या मैदानात यावे आणि ते आम्ही स्वीकारू.”
शेतकऱ्यांचा सातबारा आणि अन्य समस्या
शेट्टींनी अर्थमंत्री अजित पवार यांना थेट आव्हान देत म्हटले, “अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात जाहीर करावे की शेतकऱ्यांचा सातबारा कधी कोरा करणार?” शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याविषयी सरकारकडे अनेक वेळा मागणी केली गेली असताना सुद्धा शेतकऱ्यांचा सातबारा अद्याप कोरा केला गेलेला नाही, ही बाब राजू शेट्टींनी प्रकाशात आणली.
पिक विमा कंपनीचे पैसे कधी भरणार आणि शिवभक्त अनुदान कधी देणार, असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले. शेतकऱ्यांसाठी मिळणारी अनुदाने वेळेवर न मिळणे, ही शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये भर टाकणारी बाब आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग: भ्रष्टाचाराचा आरोप
राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, “परभणीमधून बागायती पट्ट्यातून शक्तीपीठ महामार्ग जात आहे, या महामार्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होणार आहे. अनेक नेत्यांचे हात ओले होणार आहेत.”
शेट्टी यांनी महामार्गाच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी म्हटले, “शक्तीपीठ महामार्गाच्या एक किलोमीटरला १०८ कोटी रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. हा महामार्ग ८६ हजार कोटी रुपयांचा आहे. रस्ते विकास महामंडळाकडून जे महामार्ग तयार करण्यात आले आहेत, त्याचा एक किलोमीटरला ३५ कोटी रुपये खर्च आहे. मग वरचे ७० कोटी कोणाच्या घशात घालायचे?” याद्वारे शेट्टी शासनाच्या खर्चातील अवास्तव वाढीकडे लक्ष वेधताना दिसत आहेत.
त्यांनी शक्तीपीठ महामार्गात ५० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होणार असल्याचा आरोपही केला आहे. “त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत या महामार्गाला कुणाचा विरोध नाही,” असे शेट्टी म्हणाले.
जमीन अधिग्रहण आणि शेतकऱ्यांवरील अन्याय
महामार्ग प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेवरही राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, “महामार्गामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना दुप्पट मोबदला मिळणार आहे. परंतु सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करुन जमीन अधिग्रहण करण्याचा अधिकार आपल्याकडे घेतला आहे. त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाता येणार नाही.”
शेट्टींच्या म्हणण्यानुसार, “सरकारकडे रस्ते करण्यासाठी एक रुपया नाही, खासगी क्षेत्रातून भांडवल उभे करुन हे रस्ते केले जाणार आहेत.” त्यांनी अशी मागणी केली की, “शेतकऱ्यांची जितकी जमीन जाणार आहे, तितका टोलमध्ये हिस्सा द्यावा.” शेट्टी यांनी विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचे सरकारचे कारस्थान असल्याचेही म्हटले.
आयात धोरण आणि शेतकऱ्यांवरील परिणाम
डाळ आयातीच्या मुद्द्यावरही राजू शेट्टींनी टीका केली आहे. “सरकारने डाळ आयात करण्याची परवानगी दिली त्यामुळे हरभऱ्याचे भाव पडले आहेत,” असे शेट्टी म्हणाले. डाळीचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय नेत्यांकडून शेतकऱ्यांचा अपमान
शेतकऱ्यांच्या अपमानाचा मुद्दाही राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला. त्यांनी आरोप केला, “कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्याचे तुलना भिकाऱ्यांसोबत करून शेतकऱ्यांचा अपमान केला आहे.” शेतकऱ्यांच्या प्रतिष्ठेविषयी ते अत्यंत संवेदनशील असून, त्यांना महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्र्यांकडूनच अशी वागणूक मिळावी हे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले.
राजू शेट्टी यांच्या या भाषणातून शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांचे प्रतिबिंब पडते. हमीभावापेक्षा कमी दरात पिके विकावी लागणे, पिक विमा न मिळणे, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा न होणे, विकासाच्या नावावर जमिनी गमावणे, आयात धोरणामुळे बाजारभावात घसरण, या सगळ्या समस्यांनी शेतकरी हैराण झाला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांचे विश्लेषण शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सरकारकडून होणारा दुर्लक्ष स्पष्ट करते. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी सरकारकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत. दृढ इच्छाशक्ती आणि राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास या समस्यांवर तोडगा काढणे शक्य आहे. परंतु त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
शेट्टी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. विशेषतः शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पातील खर्च, पिक विमा कंपन्यांना देण्यात न आलेला हिस्सा, जमीन अधिग्रहणाचे धोरण आणि डाळ आयात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना झालेले नुकसान या मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ अधिवेशनात भाष्य न करता प्रत्यक्ष कृती करणे आवश्यक आहे