Crop Insurance; परभणी जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आले दुहेरी संकट – नैसर्गिक आपत्ती आणि शासकीय दुर्लक्ष
पावसाने उध्वस्त केलेली शेती आणि आश्वासनांनी भरलेली पोती
सप्टेंबर २०२४ मध्ये परभणी, हिंगोली, नांदेड, जालना, संभाजीनगर आणि महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टर जमिनीवरील पिके खराब झाली. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक विम्याच्या रकमेतील २५% अग्रीम रक्कम त्वरित देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही हा अग्रीम अद्याप शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचलेला नाही. परिणामी परभणीसह राज्यातील लाखो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
विनाशकारी अतिवृष्टी आणि शेतकऱ्यांचे विपुल नुकसान
गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस आणि तूर या प्रमुख खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी तत्कालीन कृषी मंत्री, मदत व पुनर्वसन मंत्री यांसह अनेक मंत्री आणि अधिकारी शेतकऱ्यांच्या शेतावर पोहोचले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पीक विम्याच्या २५% रक्कम अग्रीम देण्याचे आश्वासन दिले होते. याबाबत ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अधिसूचनाही काढण्यात आली होती. मात्र हा अग्रीम अद्याप शेतकऱ्यांच्या हातात पडलेला नाही, अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
Also Read:
अडीच महिन्यात चांदीनं उच्चांक गाठला, पहा सोने-चांदीच्या किंमतीत बदल; gold and silver prices
परभणी जिल्ह्यातील नुकसानीचे विदारक चित्र
परभणी जिल्ह्यात सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जवळपास ५ लाख २५ हजार हेक्टरवरील सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीसाठी ७ लाख २४ हजार ५१० शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरून नुकसानीचे क्लेम दाखल केले होते. या शेतकऱ्यांना अग्रीम म्हणून ३३५ कोटी ९० लाख रुपये मिळायला हवे होते. मात्र राज्य शासनाचा ९९ कोटी रुपयांचा हफ्ता थकल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने पैसे दिलेले नाहीत. या दुहेरी आघातामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
पीक विमा योजनेला बसलेली ब्रेक
महाराष्ट्र राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत होत नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना द्यावयाच्या हप्त्याची रक्कम थकल्यामुळे विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम देत नाहीत. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी यांच्याकडून निश्चित केलेली रक्कम जमा केली जाते. मात्र राज्य सरकारकडून देय असलेली रक्कम विमा कंपन्यांना न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नसल्याचे समजते.
आश्वासनांचा पाऊस, मदतीचा दुष्काळ
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीचे मोठे आश्वासन दिले गेले होते. सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीनंतर तत्कालीन मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही, असा आरोप शेतकरी करत आहेत. विशेष म्हणजे, सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या विषयावर कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा अधिकच वाढली आहे.
खासदार संजय जाधव यांची तीव्र प्रतिक्रिया
परभणीचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय जाधव यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “सप्टेंबरमध्ये अध्यादेश झाले आणि आता मार्च महिना आला आहे. ३१ मार्चला पूर्ण वित्तीय वर्ष संपेल, तरीही शेतकऱ्यांना अग्रीम मिळालेला नाही. हे कोणाचे अपयश आहे? जिल्हाधिकाऱ्यांचे की शासनाचे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच “आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय केले? त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना अग्रीम द्यायला हवा होता. शासनाने अग्रीम दिला नसेल तर का दिला नाही?” असा सवाल देखील त्यांनी केला. या निमित्ताने शासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा अग्रीम तात्काळ द्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
वित्तीय वर्ष संपण्याची वेळ आणि शेतकऱ्यांची चिंता
आता ३१ मार्च उजाडत असून वित्तीय वर्ष संपत आले आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना चिंता वाटत आहे की, विमा कंपन्यांकडून मिळणारा अग्रीम आणि विमा रक्कम मिळेल की नाही. त्यांना भीती आहे की, नवीन वित्तीय वर्ष सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या मागण्या प्रलंबित राहतील आणि प्रकरण रेंगाळेल. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
आश्वासनांच्या पूर्ततेची प्रतीक्षा
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा अग्रीम मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही हा अग्रीम न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर आंदोलन छेडण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अशात राज्य सरकारने विशेष लक्ष देऊन या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट आणि भविष्यातील चिंता
शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पीक विम्यावर अवलंबून असते. विशेषत: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिके हातातून गेल्यानंतर पीक विमा हीच त्यांची एकमेव आशा असते. मात्र विमा रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. त्यांना रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी पैशांची गरज असते. पण पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे त्यांना पुन्हा कर्ज काढावे लागत आहे, जे त्यांच्या आर्थिक संकटात भर टाकत आहे.
पीक विमा कंपन्यांची भूमिका आणि राज्य सरकारचे दायित्व
पीक विमा कंपन्या राज्य सरकारकडून हप्ता न मिळाल्याचे कारण सांगून शेतकऱ्यांना विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने या बाबतीत अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. शेतकऱ्यांना आश्वासन देण्यात आले असताना ते पूर्ण न करण्याच्या मानसिकतेबद्दल शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. राज्य सरकारने तातडीने विमा कंपन्यांना देय असलेला हप्ता भरून शेतकऱ्यांना त्यांचा विमा मिळवून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शेतकरी आंदोलनाचा इशारा
परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. आश्वासने पूर्ण न झाल्यास व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. खासदार संजय जाधव यांनीही शेतकऱ्यांच्या या मागणीला पाठिंबा दिला असून त्यांनीही रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन समस्येवर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
Also Read:
JIO ग्राकांना स्वस्तात मस्त परवडणारा प्लॅन! लवकरात लवकर या मोफत प्लॅनचा फायदा घ्या..! JIO plan
शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय मिळण्याची गरज
शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना ही एक वरदान असते, विशेषत: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिके हातातून गेल्यावर. मात्र ही योजना अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ वेळेवर मिळत नाही. सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या परभणीसह राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना त्यांचा पीक विम्याचा अग्रीम तातडीने मिळणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने या बाबतीत तातडीने पावले उचलून शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य शेतकरी करत आहेत.