crop insurance scheme; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे – राज्य सरकार ‘१ रुपयात पीक विमा योजना’ बंद करण्याच्या विचारात आहे. २०२३ मध्ये राज्य सरकारने फक्त १ रुपया भरून शेतकऱ्यांना ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’त सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. ही योजना २०१६ च्या खरिप हंगामापासून महाराष्ट्रात राबवण्यात येत असली, तरी १ रुपया योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तिचे आकर्षण वाढले होते. सरकारच्या या निर्णयामागची कारणे काय आहेत? आणि यामुळे शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार आहे? याचा तपशीलवार आढावा घेऊया.
योजनेचे स्वरूप आणि लोकप्रियता;
२०१६ पासून राबवली जात असलेली ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ ही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, रबी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के एवढा हप्ता भरावा लागत होता.
परंतु २०२३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने केवळ १ रुपयात शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्याची सुविधा दिल्यानंतर या योजनेची लोकप्रियता प्रचंड वाढली. या निर्णयामुळे खरिप हंगामातील अर्जांची संख्या ९६ लाखांवरून २०२४ मध्ये १ कोटी ७० लाखांवर पोहोचली, तर रबी हंगामातील अर्जांची संख्या ७ लाखांवरून ७१ लाखांवर पोहचली.
सरकारच्या निर्णयामागील कारणे;
महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ‘पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असून १ रुपयात पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार शासनाच्या निदर्शनास आले’ असे सांगितले. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, “पीक विमा योजनेबाबत पुन्हा एकदा विचार करुन एक अद्ययावत आणि सुटसुटीत अशी पीक विमा योजना राज्य सरकार आणू इच्छित आहे.”
योजना बंद करण्याच्या विचाराच्या मागे दोन प्रमुख कारणे आहेत:
१. वाढता आर्थिक बोजा
१ रुपयात पीक विमा योजना आणण्याआधी राज्य सरकारवर विम्याच्या भरपाईपोटी २ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडायचा. परंतु १ रुपयात पीक विमा योजना आणल्यानंतर हा बोजा ८ हजार कोटींवर पोहचला. म्हणजेच सरकारवरील आर्थिक बोजा चारपटीने वाढला. हा बोजा कमी करून उर्वरित पैसे शेतीक्षेत्रातील वेगवेगळ्या योजनांसाठी आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
२. वाढते गैरव्यवहार
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे योजनेत मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले गैरव्यवहार. योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढली, त्याच प्रमाणात बोगस अर्ज करणाऱ्यांचीही संख्या वाढली.
२०२४ च्या खरिप हंगामात पीक विमा योजनेसाठी महाराष्ट्रातून एकूण अर्ज १ कोटी ६८ लाख प्राप्त झाले. त्यापैकी ४ लाख ९७ हजार अर्ज बोगस आढळले. तर २०२४ च्या रबी हंगामात ५५ लाख २६ हजार अर्जांपैकी ८४ हजार ८२६ अर्ज बोगस असल्याचे कृषी विभागाच्या तपासणीतून समोर आले.
एकूणच २०२४ च्या खरिप-रबी हंगामात ५ लाख ८२ हजारांहून अधिक बोगस अर्ज दाखल झाले. या अर्जांद्वारे खोट्या व बनावट कागदपत्रांद्वारे सरकारी, गायरान, मंदिर-मशिदींच्या जमिनी आणि पडीक जमिनींवर शेती केल्याचे दाखवून विमा उतरवण्यात आला.
संसदेत गैरव्यवहारांची चर्चा
या गैरव्यवहारांची चर्चा संसदेतही झाली. ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहारावरुन प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी महाराष्ट्रात ५०० कोटींचा, तर भाजप आमदारांच्या म्हणण्यानुसार ५,००० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे नमूद केले.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी सुरुवातीला हे प्रथमच ऐकत असल्याचे सांगितले. परंतु नंतर राज्यसभेत भाजप नेते डॉ. भागवत कराड यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी मान्य केले की, “पीक विमा योजनेत महाराष्ट्रातून जवळपास ८० हजार तक्रारी चुकीच्या दाव्यांविषयी आल्या होत्या.” त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, अशा तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.
विमा कंपन्यांचा वाढता नफा;
योजनेची आकडेवारी पाहिल्यास विमा कंपन्यांची चांगलीच कमाई झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रातून २०१६ ते २०२२-२३ या ७ वर्षांत विमा कंपन्यांना ३३ हजार ६० कोटी रुपये एकूण प्रिमियम देण्यात आला. त्यापैकी कंपन्यांनी विम्यापोटी २२ हजार ९६७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. याचा अर्थ या ७ वर्षांत एकट्या महाराष्ट्रातून विमा कंपन्यांनी १० हजार ९३ कोटी रुपयांची कमाई केली.
देशपातळीवर २०१६ ते २०२२ पर्यंत कंपन्यांना १ लाख ७० हजार १२७ कोटी रुपयांचा एकूण प्रिमियम मिळाला आणि त्यांनी पीक विम्याच्या दाव्यापोटी शेतकऱ्यांना १ लाख ३० हजार १५ कोटी रुपये दिले. याचा अर्थ या ६ वर्षांत पीक विमा योजनेतून कंपन्यांनी ४० हजार ११२ कोटी रुपयांची कमाई केली.
केंद्र सरकारच्या मते, एकूण प्रिमियम आणि दाव्यांतर्गत केलेली भरपाई यांच्यातील फरक म्हणजे विमा कंपन्यांनी मिळवलेला नफा नाही, कारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण प्रिमियमच्या १०-१२ टक्के एवढा खर्च लागतो. परंतु या खर्चानंतरही कंपन्यांनी ६ वर्षांत १९ हजार ६९७ कोटी रुपये कमावल्याचे स्पष्ट होते.
शेतकरी नेत्यांची मते;
पीक विमा योजनेचे अभ्यासक आणि शेतकरी नेते राजन क्षीरसागर यांनी या योजनेविषयी आपली मते व्यक्त केली आहेत. त्यांनी सांगितले की, “सध्या शेतमालाला भाव नाही, म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. सोयाबीनला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना १ रुपयातच पीक विमा मिळायला पाहिजे.”
ते पुढे म्हणाले, “सरकारला पीक विमा योजनेत बदल करायचे असतील तर राज्य सरकारने स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करावी आणि या योजनेतील निकष बदलावे. योजनेची पुनर्रचना करावी. त्यातून विमा कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल हे पाहावे.”
पुढील मार्ग
कृषी विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पीक विमा योजनेबाबत अजून अंतिम निर्णय व्हायचा आहे आणि या योजनेसंदर्भातील अनेक बाबींवर चर्चा सुरू आहे. भविष्यात ही योजना कशी राबवायची यावर विचारविनिमय होत आहे.
नवीन बदल काय असतील याविषयी बोलताना ते म्हणाले, “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पूर्वीप्रमाणे राबवली जाऊ शकते.” याचा अर्थ, शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, रबी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के एवढा हप्ता भरावा लागू शकतो.
पीक विमा योजनेतील गैरप्रकार, कंपन्यांना होणारा फायदा आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना असलेली विमा भरपाईची अपेक्षा यांचा विचार करून महाराष्ट्र सरकार कोणते धोरण अवलंबेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करताना योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला एक योग्य धोरण आखावे लागेल.