PF changes claim process; कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ही देशातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजनांपैकी एक आहे, जी कोट्यवधी कामगारांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक गरजांसाठी आधार देते. तथापि, अनेक वर्षांपासून EPFO च्या क्लेम प्रक्रियेमध्ये विविध अडचणी आणि विलंब होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार ऐकायला मिळत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने अलीकडेच EPFO अंतर्गत क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियेला अधिक सुलभ आणि वेगवान बनवण्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या सुधारणांमुळे देशभरातील 7.7 कोटीहून अधिक EPFO सदस्यांना थेट लाभ होणार आहे, विशेषतः त्यांच्या पीएफ क्लेम प्रक्रियेच्या गतीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
EPFO मध्ये झालेल्या नव्या सुधारणा
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या सुधारणांचा मुख्य उद्देश क्लेम प्रक्रियेतील अनावश्यक गुंतागुंत कमी करणे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोपी करणे हा आहे. यासाठी सरकारने विशेषत: दोन महत्त्वाचे बदल केले आहेत:
1. बँक खात्याची प्रतिमा अपलोड करण्याची आवश्यकता रद्द
आतापर्यंत, EPFO सदस्यांना आपल्या यूनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर (UAN) सोबत बँक खाते लिंक करण्यासाठी चेक किंवा बँक पासबुकची सत्यापित प्रतिमा अपलोड करणे आवश्यक होते. या प्रक्रियेमध्ये अनेकदा त्रुटी निर्माण होत होत्या, ज्यामुळे क्लेम नाकारले जात होते किंवा प्रक्रियेत विलंब होत होता. नव्या सुधारणांनुसार, ही आवश्यकता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, जेव्हा एखादा सदस्य आपला यूएएन क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करतो, तेव्हा आधीच त्याच्या बँक खात्यातील नाव EPFO च्या नोंदींसोबत सत्यापित केले जाते. त्यामुळे पुन्हा वेगळ्या दस्तऐवजांची गरज भासत नाही. या बदलामुळे सदस्यांना अतिरिक्त कागदपत्रे गोळा करण्याच्या त्रासातून मुक्ती मिळेल आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
2. नियोक्त्याच्या मंजुरीची अट हटवली
दुसरा महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे UAN शी बँक खाते लिंक करताना किंवा अपडेट करताना नियोक्त्याची मंजुरी आवश्यक असण्याची अट काढून टाकणे. यापूर्वी, कर्मचाऱ्यांना आपल्या बँक खात्यात कोणताही बदल करण्यासाठी त्यांच्या नियोक्त्याची मंजुरी मिळवावी लागत असे, ज्यामुळे अनेकदा विलंब होत असे.
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, EPFO कडे 14.95 लाख अर्ज केवळ नियोक्त्याच्या मंजुरीअभावी प्रलंबित आहेत. या अटीच्या निराकरणामुळे, कर्मचारी आता स्वतंत्रपणे आपले बँक खाते बदलू शकतील किंवा अपडेट करू शकतील, आणि त्यांना त्यांच्या नियोक्त्याच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. हा बदल विशेषतः त्या कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे जे नोकरी बदलले आहेत किंवा ज्यांच्या नियोक्त्यांशी संपर्क ठेवणे कठीण आहे.
पायलट प्रकल्पाचे यश
या सुधारणांपूर्वी, सरकारने या नव्या प्रणालीची चाचणी घेण्यासाठी एक पायलट प्रकल्प राबवला होता. 28 मे 2024 पासून सुरू झालेल्या या प्रायोगिक प्रकल्पामध्ये, ही सुविधा केवळ निवडक KYC अपडेट केलेल्या सदस्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या पायलट प्रकल्पाचा आतापर्यंत 1.7 कोटींहून अधिक सदस्यांना लाभ मिळाला आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आणि सकारात्मक प्रतिसादामुळे, सरकारने आता ही सुविधा सर्व EPFO सदस्यांसाठी विस्तारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
EPFO सेवांचा विद्यमान व्याप
EPFO ही भारतातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा संस्था आहे, जी कोट्यवधी कामगारांना वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, EPFO कडे दरमहा अंशदान करणाऱ्या एकूण 7.74 कोटी सक्रिय सदस्य आहेत. या सदस्यांपैकी, 4.83 कोटी सदस्यांनी आधीच आपले बँक खाते त्यांच्या UAN क्रमांकासोबत जोडले आहे.
तथापि, अजूनही बरेच सदस्य आहेत ज्यांची प्रक्रिया अपूर्ण आहे किंवा ज्यांना त्यांचे बँक खाते अपडेट करण्याची गरज आहे. विशेषतः, 14.95 लाख अर्ज केवळ नियोक्त्याच्या मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. नव्या सुधारणांमुळे, हे प्रलंबित अर्ज आता जलद गतीने प्रक्रिया होऊ शकतील.
सुधारणांचे सदस्यांना होणारे फायदे
या नवीन सुधारणांमुळे EPFO सदस्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे होणार आहेत:
1. प्रक्रियेत वेळेची बचत
आता सदस्यांना बँक पासबुक किंवा चेकची प्रतिमा स्कॅन करण्याची आणि अपलोड करण्याची गरज नाही, ज्यामुळे क्लेम प्रक्रियेमध्ये लक्षणीय वेळेची बचत होईल. अतिरिक्त दस्तऐवज गोळा करण्यापासून ते त्यांना अपलोड करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर होणारा विलंब आता टाळला जाऊ शकेल.
2. नियोक्त्याच्या मंजुरीशिवाय स्वायत्तता
नियोक्त्याच्या मंजुरीची अट काढून टाकल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या बँक खात्यात बदल करण्यासाठी अधिक स्वायत्तता मिळेल. विशेषतः, ज्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी बदलली आहे किंवा ज्यांचे नियोक्ते सहकार्य करत नाहीत, त्यांना या बदलामुळे मोठा फायदा होईल.
3. क्लेम नाकारले जाण्याच्या शक्यता कमी
बँक खात्याच्या प्रतिमेच्या सत्यापनात होणाऱ्या त्रुटींमुळे अनेकदा क्लेम नाकारले जात होते. नव्या प्रणालीमध्ये, ही समस्या पूर्णपणे दूर होईल, कारण आता बँक खात्याचे सत्यापन प्रणालीद्वारे आपोआप केले जाईल. यामुळे क्लेम नाकारले जाण्याच्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे.
4. सुलभ बँक खाते अपडेट प्रक्रिया
ज्या सदस्यांना आपले आधी लिंक केलेले बँक खाते बदलायचे आहे, ते आता सहजपणे आधार-आधारित OTP सत्यापन आणि नवीन बँक खात्याचा IFSC कोड वापरून अपडेट करू शकतील. ही प्रक्रिया सोपी, सुरक्षित आणि वेगवान असेल.
डिजिटल सेवांकडे वाटचाल
या सुधारणा EPFO च्या डिजिटलीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, EPFO ने आपल्या सेवा अधिकाधिक ऑनलाइन करण्यावर भर दिला आहे, जेणेकरून सदस्यांना सेवा मिळवण्यासाठी कार्यालयांना भेट देण्याची गरज पडू नये.
यूएएन पोर्टल, मोबाइल अॅप, आणि आता या नवीन सुधारणांसह, EPFO कागदरहित आणि डिजिटल प्रक्रियेकडे झपाट्याने वाटचाल करत आहे. या बदलांमुळे न केवळ सदस्यांची सोय वाढेल, तर संस्थेच्या कार्यक्षमतेतही सुधारणा होईल.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या सुधारणा EPFO च्या कार्यपद्धतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतात. बँक खात्याच्या प्रतिमेची आवश्यकता काढून टाकणे आणि नियोक्त्याच्या मंजुरीची अट रद्द करणे या दोन्ही बदलांमुळे क्लेम प्रक्रिया अधिक सोपी, वेगवान आणि कमी त्रासदायक होईल.
7.7 कोटींहून अधिक EPFO सदस्यांना या बदलांचा थेट फायदा होईल, विशेषतः त्या सदस्यांना ज्यांचे क्लेम नियोक्त्याच्या मंजुरीअभावी प्रलंबित आहेत. यासह, हे बदल सरकारच्या ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत, जे नागरिकांच्या जीवनात सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्यावर भर देतात.
तथापि, सदस्यांनी अद्ययावत आणि अचूक माहितीसाठी EPFO च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देणे महत्त्वाचे आहे, कारण वेळोवेळी नियमांमध्ये सुधारणा होऊ शकतात. या सुधारणा हा एक सकारात्मक पाऊल आहे, परंतु EPFO च्या सेवा अधिक कार्यक्षम आणि सदस्य-केंद्रित बनवण्यासाठी अजूनही अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारणांची गरज आहे.
हे बदल दर्शवतात की सरकार EPFO च्या कामकाजात सातत्याने सुधारणा करण्यास वचनबद्ध आहे, जेणेकरून देशातील कोट्यवधी कामगारांना त्यांच्या भविष्य निधीचा लाभ अधिक सहजपणे घेता येईल. सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अशा प्रकारचे सुधार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, विशेषतः भारतासारख्या विशाल आणि विविधतापूर्ण देशात, जिथे प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
