Ladki Bahin; महाराष्ट्र राज्याच्या महायुती सरकारने सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी केलेल्या तरतुदींकडे सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. विशेषतः, या योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या मासिक हप्त्याच्या रकमेत वाढ होणार का, याबाबत अनेक अटकळी होत्या. अर्थसंकल्पात नेमकी काय तरतूद करण्यात आली आणि त्यानंतर नेत्यांनी काय स्पष्टीकरण दिले, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.
अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि अपेक्षा;
महायुती सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची सर्वांनाच उत्सुकता होती. उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद अधिक आहे, कारण 2024-25 या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी 33,232 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते.
परंतु, ज्या घोषणेची महाराष्ट्रातील महिला वर्ग आतुरतेने वाट पाहत होता, ती अर्थसंकल्पात दिसली नाही. योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या मासिक हप्त्याच्या रकमेत वाढ करून ती 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपये करण्याची अपेक्षा होती, परंतु अर्थसंकल्पात अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही.
महायुतीच्या नेत्यांचे स्पष्टीकरण;
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले की, लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही आणि त्यासाठी योग्य नियोजन केले गेले आहे. त्यांनी अधिक स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, योजनेतून बहिणी आर्थिक स्वावलंबी व्हावेत, अशी सरकारची योजना आहे.
“काही बहिणींनी या पंधराशे रुपयांतून सोसायटी स्थापन केल्या आहेत. या सोसायट्यांचे जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय अपेक्स अशी सोसायटी स्थापन केली जाईल,” असे त्यांनी नमूद केले.
योजनेची वित्तीय गणिते;
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी योजनेच्या वित्तीय पैलूवर प्रकाश टाकला. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही योजना सुरू करताना काही गृहितके धरली जातात आणि वर्षभरानंतरच त्या योजनेसाठी किती निधी आवश्यक आहे हे स्पष्ट होते. सध्याची तरतूद ही गेल्या वर्षीच्या ट्रेंडच्या आधारावर ठेवण्यात आली आहे.
“आवश्यकता भासल्यास, जुलै, डिसेंबर आणि मार्च महिन्यात निधीत वाढ करता येते,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 2,100 रुपयांच्या हप्त्याबाबत सरकारचे काम सुरू असून, अर्थसंकल्पाचा समतोल राखणे आणि दिलेल्या घोषणेची पूर्तता करणे, या दोन्ही बाबींचा विचार सरकारला करावा लागतो.
आर्थिक शिस्तीचे महत्त्व;
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आर्थिक शिस्तीच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, योजना शाश्वत पद्धतीने चालवायच्या असतील तर आर्थिक शिस्त ठेवणे अत्यावश्यक आहे. सरकारला वित्तीय तूट 3 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही.
“मागच्या वर्षी वित्तीय तूट 2.9 टक्क्यांपर्यंत गेली होती, ती आता 2.7 टक्क्यांपर्यंत आली आहे,” असे त्यांनी सांगितले. आर्थिक शिस्त ही योजनेच्या दीर्घकालीन यशस्वितेसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याबाबत स्पष्टीकरण;
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, एप्रिल महिन्यात लाभार्थींना 1,500 रुपये मिळतील. “जेव्हा आम्ही घोषित करू की पुढच्या महिन्यापासून 2,100 रुपये देऊ, तेव्हापासून वाढीव रक्कम दिली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी;
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ची व्याप्ती आणि लाभार्थींची संख्या लक्षणीय आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात, योजनेअंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना 33 हजार 232 कोटी रुपये निधीचे वाटप करण्यात आले.
हे आकडे योजनेची व्याप्ती आणि लोकप्रियता दर्शवतात. 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता एकूण 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षापेक्षा जास्त आहे.
महिला सबलीकरणाचे उद्दिष्ट;
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चे प्रमुख उद्दिष्ट महिला सबलीकरण हे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेतून महिलांनी आर्थिक स्वावलंबी व्हावे, अशी सरकारची योजना आहे. काही महिलांनी आधीच या निधीचा वापर करून सोसायटी स्थापन केल्या आहेत.
सरकारने आश्वासन दिले आहे की, अनुदानाचा उपयोग करणाऱ्या महिला गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्यात येतील. हे स्पष्ट करते की, सरकारचा दृष्टिकोन फक्त महिलांना आर्थिक मदत देणे एवढाच मर्यादित नाही, तर त्यांना उद्योजकतेच्या मार्गाने आर्थिक स्वावलंबनाकडे नेणे हा आहे.
भविष्यातील नियोजन;
अर्थसंकल्पात योजनेसाठी केलेली वाढीव तरतूद आणि नेत्यांनी दिलेली आश्वासने लक्षात घेता, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या भविष्यातील वाटचालीबाबत काही निष्कर्ष काढता येतात.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 2,100 रुपयांच्या हप्त्याबाबत काम सुरू आहे. परंतु, अर्थसंकल्पाचा समतोल राखण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले आहे. वित्तीय ट्रेंड चांगले असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे, जे भविष्यात हप्त्याच्या रकमेत वाढ होण्याच्या शक्यतेकडे निर्देश करते.
महायुती सरकारच्या वेळेत, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद ही त्याचीच साक्ष आहे. ही तरतूद 2024-25 च्या 33,232 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या हप्त्याची रक्कम 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपये करण्याची अनेकांची अपेक्षा होती. पहिल्या अर्थसंकल्पात अशी घोषणा नसली तरी, नेत्यांनी या विषयावर काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महिला सबलीकरण आणि आर्थिक स्वावलंबन हे योजनेचे मूळ उद्दिष्ट कायम राहणार आहे.
योजनेसाठी केलेली वाढीव तरतूद दर्शवते की, सरकारचे या योजनेवरील लक्ष कायम आहे. वित्तीय शिस्त राखत, योजनेचे दीर्घकालीन नियोजन करणे हे सरकारचे धोरण दिसते. एप्रिल महिन्यात 1,500 रुपये मिळणार असले तरी, भविष्यात रकमेत वाढ होण्याची शक्यता कायम आहे.
महाराष्ट्रातील महिला वर्गासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही एक महत्त्वाची योजना ठरली आहे. तिचा विस्तार आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे हे सरकारसमोरील आव्हान आहे. योजनेची भविष्यातील वाटचाल ही त्याच दृष्टीने होणे अपेक्षित आहे.
