Ladki Bahin update; महाराष्ट्र राज्यात महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ हळूहळू महिलांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणत आहे. जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेली ही योजना राज्यातील २ कोटी ५२ लाख महिलांपर्यंत पोहोचली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जात आहे. सद्यस्थितीत, फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ च्या हप्त्यांचे वितरण सुरू असून, या दोन महिन्यांसाठी प्रत्येक लाभार्थीला एकूण ३००० रुपये मिळणार आहेत. या योजनेचा महिलांच्या जीवनावर काय प्रभाव पडत आहे, सरकारचे पुढील नियोजन काय आहे, आणि या योजनेविषयी राजकीय वादविवाद काय आहेत, याचा सविस्तर आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि लक्ष्य;
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाद्वारे राबविली जाणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारने ही योजना सुरू केली. राज्यातील १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळावे या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे. जुलै २०२४ पासून सुरू झालेली ही योजना लवकरच राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक परिदृश्यात एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनली.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट महिलांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना अधिक स्वावलंबी बनवणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार देणे हे आहे. दरमहा १५०० रुपयांची मदत महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा, शिक्षण, आरोग्य, आणि छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उपयोगी पडत आहे.
फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ चे हप्ते;
सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ च्या हप्त्यांचे वितरण सुरू आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७ मार्च २०२५ पासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया १२ मार्च २०२५ पर्यंत चालू राहणार आहे. यादरम्यान, सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी महिन्याचे १५०० रुपये व मार्च महिन्याचे १५०० रुपये असे दोन टप्प्यात एकूण ३००० रुपये जमा केले जातील.
आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करताना सांगितले की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थी भगिनींना फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा सन्माननिधी वितरित करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. सर्व पात्र लाभार्थ्यांना दोन्ही महिन्यांचा लाभ मिळणार असून याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व लाडक्या बहिणींनी निश्चिंत राहावे.”
बऱ्याच लाभार्थी महिलांना आधीच फेब्रुवारी महिन्याच्या रकमेचे एसएमएस आले असून, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याची पुष्टी झाली आहे. उर्वरित महिलांना देखील लवकरच या रकमेचा लाभ मिळणार आहे. शासनाकडून हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की सर्व पात्र लाभार्थ्यांना निश्चितपणे दोन्ही महिन्यांचे हप्ते मिळतील.
आतापर्यंतचा प्रवास आणि उपलब्धी;
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ जुलै २०२४ पासून सुरू असून, आतापर्यंत लाभार्थी महिलांना नऊ हप्त्यांची रक्कम मिळाली आहे. दरमहा १५०० रुपयांप्रमाणे, प्रत्येक लाभार्थी महिलेला आतापर्यंत १३,५०० रुपये मिळाले आहेत. हे पैसे महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज पडत नाही आणि पारदर्शकता वाढते.
राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२५ पर्यंत २ कोटी ५२ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही संख्या राज्यातील महिलांच्या एकूण लोकसंख्येच्या मोठ्या प्रमाणात आहे, जे या योजनेच्या व्यापकतेचे द्योतक आहे.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाला असे मानले जाते. विश्लेषकांच्या मते, या योजनेमुळे महिलांमध्ये सरकारच्या प्रती सकारात्मक भावना निर्माण झाली, जी निवडणुकीच्या निकालात प्रतिबिंबित झाली. म्हणूनच, राजकीय वर्तुळात या योजनेला ‘गेमचेंजर’ म्हटले जाते.
योजनेचा महिलांच्या जीवनावर प्रभाव;
या योजनेमुळे महिलांच्या जीवनात अनेक सकारात्मक बदल घडून येत आहेत. नियमित आर्थिक मदतीमुळे त्यांना दैनंदिन खर्च भागवण्यास मदत होत आहे, विशेषत: महागाईच्या या काळात. अनेक महिलांनी या पैशांचा वापर त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, किंवा छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केला आहे.
ग्रामीण भागात, या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत आहे. त्यांना कुटुंबातील महत्वाच्या निर्णयांमध्ये अधिक सहभागी होण्याची संधी मिळत आहे. शहरी भागात, अनेक महिलांना या पैशांचा वापर अतिरिक्त कौशल्य विकसित करण्यासाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी करत आहेत.
योजनेचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे महिलांना बँकिंग सुविधांशी जोडणे. या योजनेसाठी प्रत्येक लाभार्थीला बँक खाते आवश्यक असल्याने, अनेक महिला पहिल्यांदाच औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडल्या गेल्या आहेत. यामुळे त्यांचे वित्तीय समावेशन वाढले आहे.
राजकीय वादविवाद आणि विरोधकांची भूमिका;
कोणत्याही मोठ्या सरकारी योजनेप्रमाणे, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ देखील राजकीय वादविवादाचा विषय बनली आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि दरमहा २१०० रुपये देण्याच्या आश्वासनाबद्दल सरकारला जाब विचारला आहे.
विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने निवडणुकीच्या आधी दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु सध्या फक्त १५०० रुपये दिले जात आहेत. याबाबत सत्ताधारी महायुतीकडून स्पष्टीकरण मागण्यात येत आहे की २१०० रुपये देण्याबाबत निर्णय कधी घेतला जाणार.
तसेच, विरोधकांनी या योजनेसाठी असलेल्या निधीच्या स्त्रोताबद्दल देखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अंदाजपत्रकात योजनेसाठी पुरेसा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे का, योजना दीर्घकाळ चालू राहणार का, इत्यादी प्रश्नांवर विरोधकांनी सरकारची घेरणी केली आहे.
सरकारचे पुढील नियोजन आणि आव्हाने;
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यशस्वीपणे राबविण्यासाठी सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे योजनेसाठी आवश्यक असलेला प्रचंड निधी. दरमहा २ कोटी ५२ लाख महिलांना १५०० रुपये देण्यासाठी सरकारला दरमहा सुमारे ३,७८० कोटी रुपयांची गरज असते. वर्षाला हा आकडा ४५,३६० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो.
या अप्रत्यक्ष खर्चासाठी सरकारला नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधावे लागतील किंवा अन्य विकास कामांवरील खर्च कमी करावा लागेल. याशिवाय, पात्र लाभार्थ्यांची यादी अद्ययावत ठेवणे, गैरलाभार्थी टाळणे, आणि पैशांचे वितरण वेळेवर होण्याची खात्री करणे हीदेखील आव्हाने आहेत.
२१०० रुपये देण्याच्या आश्वासनाबाबत सरकारने अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त ६०० रुपये प्रति लाभार्थी दरमहा द्यावे लागतील, जे वार्षिक १८,१४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा असेल.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळत आहे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे. सध्या फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ च्या हप्त्यांचे वितरण सुरू असून, महिलांना त्यांच्या खात्यात ३००० रुपये मिळणार आहेत.
राजकीय वादविवादांमध्ये अडकलेली असली तरी, या योजनेचा महिलांच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पडत आहे हे नाकारता येत नाही. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देऊन त्यांना समाजात अधिक सन्मानाची वागणूक मिळण्यास मदत होत आहे.
पुढील काळात, सरकारसमोरील आव्हाने लक्षात घेता, या योजनेची अंमलबजावणी कशी होते आणि महिलांच्या जीवनावर याचा दीर्घकालीन प्रभाव काय असतो हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. तसेच, २१०० रुपये देण्याच्या आश्वासनाबाबत सरकार कोणता निर्णय घेते हेही जनतेच्या नजरेत असेल.
महाराष्ट्रातील महिलांसाठी ही योजना एक वरदान ठरली आहे. आर्थिक सक्षमीकरणामुळे समाजात महिलांचे स्थान अधिक बळकट होत असून, त्यांना आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत निश्चितच सकारात्मक बदल घडून येईल.