Mahavitaran closed; महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून वीज दर कपातीवरून मोठा वाद सुरू आहे. महावितरण आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (एमईआरसी) यांच्यात खटके उडाले असून, एमईआरसीच्या फॉर्म्युल्यामुळे महावितरण बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. प्रस्तुत लेखात या वादाची सविस्तर माहिती घेऊया.
वाद सुरू झाला कसा?
महावितरण आणि एमईआरसी यांच्यातील वाद वीज बिल कमी करण्याच्या विषयावरून सुरू झाला. एमईआरसीने २८ मार्च २०२५ रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्याचा परिणाम म्हणून १ एप्रिल २०२५ पासून नवीन वीज दर लागू होणार होते. मात्र, या आदेशात काही स्पष्ट चुका असल्याचे महावितरणने निदर्शनास आणून दिले आणि न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्यानंतर एमईआरसीने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
स्थगितीच्या निर्णयामुळे आता जोपर्यंत याचिका निकाली निघत नाही, तोपर्यंत जुनेच दर लागू राहणार आहेत. यामुळे ८५० रुपये होणारे वीज बिल १००० रुपयेच राहणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अपेक्षित दिलासा मिळणार नाही.
विश्वास पाठक यांचे आरोप;
महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी एमईआरसीच्या फॉर्म्युल्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, एमईआरसीचा फॉर्म्युला म्हणजे महावितरण बंद पाडण्याचा प्रयत्न आहे.
पाठक यांनी स्पष्ट केले की, “एमईआरसीनं आधी दिलेला निर्णय सर्वसामान्यांसोबतच महावितरणच्या देखील हिताचा नाही. एमईआरसीचा फॉर्म्युला म्हणजे महावितरण बंद पाडण्याचा प्रयत्न.”
त्यांच्या मते, वीज नियामक आयोगाने दरकपात करताना पर्यटन आणि उद्योगाला चालना देण्यासाठी निर्णय घेतला, परंतु हे सरकारचे काम असून, एमईआरसीने अशा निर्णयात हस्तक्षेप करणे उचित नाही.
सर्वसामान्य विरुद्ध उद्योजक;
पाठक यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सर्वसामान्यांच्या हिताऐवजी उद्योजकांना सरसकट दिलासा देणे चुकीचे आहे. महावितरणचा उद्देश टप्प्याटप्प्याने सर्वसामान्यांसोबतच उद्योग जगताला दिलासा देण्याचा होता, परंतु एमईआरसीने चुकीचा फॉर्म्युला वापरला आहे.
त्यांनी नमूद केले की, “० ते १०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांची संख्या अधिक असताना त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता. मात्र, वीज नियामक मंडळाकडून तसं न करता उद्योजक आणि इंडस्ट्रीजचं हित बघितलं गेलं.”
जुने दर लागू राहणार;
महावितरणची पुनरावलोकन याचिका दाखल होईपर्यंत ३१ मार्च २०२३ रोजी जाहीर झालेला आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेला जुना दरच लागू राहील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. एप्रिल महिन्याच्या शेवटाला पुनरावलोकन याचिका महावितरण दाखल करणार आहे.
वीज नियामक आयोगाने नफा दाखवत महावितरणच्या सर्व गटातील ग्राहकांना दिलासा दिला होता, परंतु महावितरणकडून तोटा होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
क्रॉस सब्सिडीचा प्रश्न;
पाठक यांनी एमईआरसीच्या निर्णयामुळे क्रॉस सब्सिडीच्या व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट केले. पूर्वी महावितरणच्या मोठ्या ग्राहकांकडून क्रॉस सब्सिडी मिळून शेतकरी आणि छोट्या ग्राहकांना लाभ मिळत होता. मात्र, एमईआरसीच्या नव्या फॉर्म्युल्यामुळे छोट्या ग्राहकांना क्रॉस सब्सिडी लागू केली जात आहे आणि त्याचा लाभ मोठ्या उद्योगांना मिळणार आहे.
त्यांनी सांगितले की, “यात मोठ्या उद्योग आणि इंडस्ट्रीजचे बिल ५०-५० टक्क्यांनी कमी होत आहे. मॉलचे बील ३५ टक्क्यांनी कमी होत आहेत.”
महावितरणच्या अस्तित्वाला धोका;
विश्वास पाठक यांच्या मते, एमईआरसीच्या या फॉर्म्युल्यामुळे महावितरणच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. त्यांनी सांगितले, “दर कमी करायचेच आहेत, मात्र कमी करताना क्रॉस सब्सिडी कशी कमी होईल आणि सरकारची सब्सिडी कशी कमी होईल आणि महावितरण कशी कमर्शिअल व्हाएबल होईल हेच या निर्णयात पाहिल्याचं दिसत आहे.”
त्यांनी तीव्र शब्दांत स्पष्ट केले की, “एमईआरसीनं असा काही फॉर्म्युला लावला ज्याच्यामुळे महावितरण ३ वर्षातच बंद पडेल.”
“कोंबडी कापायची स्थिती”
पाठक यांनी ‘कोंबडी कापायची स्थिती’ या मेटाफरचा वापर करत एमईआरसीच्या निर्णयावर टीका केली. त्यांच्या मते, “एमईआरसीनं काय बघणं अपेक्षित होतं तर, महावितरण वाचवायला हवी होती. कोंबडी देखील वाचवायची आणि अंडी देखील मिळवायची. मात्र, इथे कोंबडी कापायची स्थिती निर्माण झाली आहे.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “एमईआरसीच्या ॲप्रोजमुळे महावितरण कंपनीच बंद पडेल, अशा प्रकारचा विचित्र हा फॉर्म्युला आहे. एमईआरसीनं सरकारच्या रोलमध्ये स्वतःला घातलं आहे.”
चुकीचा फॉर्म्युला;
विश्वास पाठक यांनी एमईआरसीच्या फॉर्म्युल्यातील त्रुटीचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांच्या मते, “एमईआरसी आणि महावितरण याच्यातील त्यांचा फॉर्म्युलाच चुकला आहे. आम्ही A + B म्हणत होतो, त्यांनी B + A केलंय. टोटल जरी सारखी असली तरी आधी ए ला फायदा द्यायचा होता, ज्यातून क्रॉस सब्सिडी कमी होणार होती.”
त्यांनी पुन्हा आवर्जून सांगितले की, “शेवटी रिलिफ कोणाला द्यायचा? जे सर्वसामान्य आहेत त्यांना ना? कमर्शिअल हे आपला दर ग्राहकांनाच पास थ्रू करतात, ते काही खिशातून भरत नाही.”
पाठक यांच्या मते, “० ते १०० युनिटमध्ये ७० टक्के ग्राहक आहेत, त्यांना दिलासा द्यायचा होता, यात ६ रुपयांच्यावर दर जातोय, तो आम्हाला मान्य नाही.”
मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश;
महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उर्जा खात्याचे मंत्री देखील आहेत. त्यांनी वीज दर कमी करण्याचा उद्देश ठेवला होता, परंतु या उद्देशाला एमईआरसीच्या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे.
पाठक यांनी म्हटले, “दरवर्षी दर वाढतात, त्यादृष्टीने एमईआरसी देखील निर्णय घेत, दर वाढवतातच. मात्र, यावेळी पहिल्यांदा असं झालंय की दर कमी करायचे आहेत. पण, एमईआरसी कन्फ्यूज झाली असून त्यांनी आपलाच फॉर्म्युला लावला आहे.”
पुढील मार्ग
महावितरणकडून एप्रिल महिन्याच्या शेवटाला पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याचे नियोजन आहे. पाठक यांनी आशावाद व्यक्त केला आहे की, “आम्ही एमईआरसीला पटवून देऊ आणि नवे दर लागू होतील यात सर्वांना लाभ होईल.”
अशा प्रकारे महावितरण आणि एमईआरसी यांच्यातील हा वाद सामान्य नागरिकांसह उद्योग क्षेत्राला देखील प्रभावित करणारा ठरत आहे. वीज दर कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेली ही प्रक्रिया आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून, सर्वसामान्य ग्राहकांना अपेक्षित दिलासा मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महावितरण आणि एमईआरसी यांच्यातील हा वाद लवकरच सुटेल आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना वीज दरात दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
