pik vima news; परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी १० एप्रिल २०२५ हा दिवस आशेचा किरण घेऊन आला आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगाम २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांचे झालेले नुकसान आणि त्याची भरपाई मिळण्यासाठी महिनोंमहिने प्रतीक्षा करावी लागली. शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे फलित म्हणून आज त्यांच्या बँक खात्यात पंचवीस टक्के अग्रीम पीक विमा नुकसान भरपाई रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत समाधानकारक असली तरी यामागे त्यांचा संघर्षाचा प्रवास किती कठीण होता, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर कोसळलेले संकट
सप्टेंबर २०२४ मध्ये पूर्णा तालुका परिसरातील शेतशिवारात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. पिके तयार होण्याच्या टप्प्यावर असताना अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हे नुकसान भरून निघावे यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत विमा उतरवला होता, परंतु विमा कंपनीकडून विम्याची रक्कम मिळण्यास विलंब होत होता. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती पहाता हा विलंब त्यांच्यासाठी अधिकच त्रासदायक ठरत होता.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन
विमा कंपनीकडून वेळेत नुकसान भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पूर्णेच्या धानोरा काळे व देवूळगाव दुधाटे गावाजवळील गोदावरी नदीपात्रात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शासनाला इशारा दिला की जर १५ एप्रिलपर्यंत विमा रक्कम मिळाली नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम भरपाई देण्यासाठी ९९ कोटींचा राज्य हिस्सा विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. ८ एप्रिलपासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत माहिती प्रधानमंत्री पीक विमा पोर्टलवर जलदगतीने चढविण्याचे काम सुरू झाले.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार विमा रक्कम
शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे फलित म्हणून आज, १० एप्रिल २०२५ पासून, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी प्रणालीद्वारे अग्रीम पीक विमा भरपाई रक्कम जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे, खरीप हंगाम २०२४ ची पंचवीस टक्के अग्रीम पीक विमा नुकसान भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. रक्कम जमा झाल्याबाबतचे संदेश शेतकऱ्यांच्या भ्रमणध्वनीवर येत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.
विमा कंपनीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या आठ दिवसांत सर्व विमा भरलेल्या सहभागी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीम रक्कम जमा होणार आहे. या बातमीमुळे शेतकऱ्यांची चिंता कमी झाली आहे. मात्र अजूनही पूर्ण रक्कम कधी मिळेल याबद्दल स्पष्टता नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता पूर्णपणे दूर झालेली नाही.
विमा योजनेतील सहभाग
परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा तालुक्यातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत आयसीआयसीआय लोंबार्ड पीक विमा कंपनीकडे खरीप हंगाम २०२४ मध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला होता. तालुक्यातील एकूण ७९ हजार ५७७ शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला होता, ज्यामध्ये सोयाबीन पिकाचा ५५ हजार, कापूस पिकाचा १२ हजार, आणि तूर पिकाचा ५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश होता. मात्र काही कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे ही आकडेवारी कमी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांपासून अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. एका बाजूला हवामानातील बदलांमुळे पीक पद्धतीत बदल करणे आवश्यक झाले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत, पीक विमा हाच त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा एकमेव आधार आहे.
परंतु विमा कंपन्यांकडून वेळेत नुकसान भरपाई न मिळणे, विमा मंजुरीत होणारा विलंब आणि कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे अडचणी येणे, या समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा पीक विमा योजनेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे.
शासकीय यंत्रणेची भूमिका
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा कितपत कार्यक्षम आहे, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतरच शासनाने जलदगतीने कार्यवाही केली आणि ९९ कोटींचा राज्य हिस्सा विमा कंपनीकडे पाठविला. शेतकऱ्यांच्या संघर्षाशिवाय ही कार्यवाही इतक्या जलदगतीने झाली नसती, असे अनेक शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
शासकीय यंत्रणेची भूमिका शेतकऱ्यांच्या समस्या वेळीच सोडविण्याची असावी, त्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागू नये, असे सर्वच शेतकऱ्यांचे मत आहे. विशेषतः पीक विमा योजनेसारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.
पीक विमा योजनेतील सुधारणा
पीक विमा योजनेतील अनेक त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे. विशेषतः नुकसान भरपाई मंजूर करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या पीक विम्याची स्थिती समजण्यासाठी एक सुलभ यंत्रणा असावी.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, पीक विमा योजनेत सुधारणा करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी खालील उपाययोजना कराव्यात:
- नुकसान भरपाई मंजुरीसाठी निश्चित कालावधी ठरवावा
- विमा हप्ता भरल्यानंतर तात्काळ पावती मिळावी
- नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत
- पीक विमा योजना अधिक व्यापक करावी
- विमा कंपन्यांवर कडक नियंत्रण ठेवावे
शेतकऱ्यांचे समाधान
आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या जलसमाधी आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. शेतकऱ्यांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे. विशेषतः, पूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या संघर्षात सक्रिय सहभाग घेतला होता.
पंचवीस टक्के अग्रीम रक्कम मिळाल्याने शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. परंतु उर्वरित रक्कम कधी मिळेल याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत त्यांचा लढा सुरूच राहील.
परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी केलेल्या संघर्षाचे फलित म्हणून आज त्यांच्या बँक खात्यात अग्रीम रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. या यशामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
परंतु शेतकऱ्यांच्या समस्या फक्त पीक विमा नुकसान भरपाईपुरत्या मर्यादित नाहीत. शेतीमधील अनिश्चितता, हवामानातील बदल, बाजारभावातील चढउतार, कर्जबाजारीपणा अशा अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यासाठी शासनाने दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचा विकास हाच देशाच्या विकासाचा पाया आहे. म्हणून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन, विमा कंपन्या आणि शेतकरी संघटना यांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. तरच शेतकऱ्यांचे जीवन सुखी आणि समृद्ध होईल आणि खऱ्या अर्थाने ‘जय जवान, जय किसान’ हे स्वप्न साकार होईल.
