Pik Vima Yojana; महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, शेतकऱ्यांना पिक विम्याची रक्कम ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वितरित केली जाईल. या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पिक विमा योजना: शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी;
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवन नेहमीच हवामानावर अवलंबून असते. पाऊस वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पडला तर शेती चांगली येते, परंतु अवकाळी पाऊस, कमी पाऊस किंवा अतिवृष्टी शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरते. याच कारणास्तव राज्य सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांना अनुदान आणि पिक विमा देते. मागील पावसाळ्यात झालेल्या नुकसानीसाठी आता पिक विमा मंजूर झाला आहे.
राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना देय असलेली नुकसान भरपाई देण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केला आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
परभणी जिल्ह्यातील स्थिती;
परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत ७ लाख ६३ हजार ६२ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला असून ५ लाख २३ हजार ८५८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि पूर परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील एकूण पीक पेरलेल्या क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले.
या नुकसानीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परभणी जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना जारी करून बाधित शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. या पावलामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक दिलासा मिळाला, परंतु संपूर्ण नुकसानीची भरपाई अजूनही प्रलंबित होती.
परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी नंतरच्या नुकसानीसाठी ४२६.५५ कोटी रुपये अंतिम नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
मराठवाड्यातील पिक विमा स्थिती;
परभणीसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत १७३४.२६ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ४ लाख १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले.
या बाधित क्षेत्रासाठी ४७३.४४ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी ४१७.१२ कोटी रुपये निधी आधीच वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी लवकरच वितरित केला जाईल.
मराठवाड्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ३३ लाख ९७ हजार ८९१ हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झाले. या बाधित क्षेत्रासाठी ३०६७.५२ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी २४५८.६२ कोटी रुपये निधी आधीच वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यस्तरीय पिक विमा योजना;
राज्यात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी २१९७.१५ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
सरकारचे हे पाऊल राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. विशेषतः नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना या निधीमुळे पुन्हा शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
राज्य सरकारची भूमिका;
कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासन शेती आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांना तातडीने देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली आहे.
परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सदस्य राजेश विटेकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य राहुल पाटील आणि सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला.
विधानसभेतील या चर्चेनंतर कृषी मंत्री कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याची घोषणा केली. ही घोषणा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
१०० दिवसांचा कृती आराखडा;
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना देय असलेली नुकसान भरपाई देण्याच्या कार्यक्रमाचा समावेश आहे.
नुकसान भरपाई वितरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. आतापर्यंत मराठवाड्यात २४५८.६२ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी ३१ मार्चपर्यंत वितरित करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
शेतकऱ्यांना कोणते लाभ मिळणार?
पिक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- आर्थिक सुरक्षा: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून निघेल.
- पुढील हंगामाची तयारी: नुकसान भरपाई मिळाल्यामुळे शेतकरी पुढील हंगामासाठी आर्थिक तयारी करू शकतील.
- कर्जमुक्ती: अनेक शेतकरी पिक नुकसानीमुळे कर्जबाजारी होतात. या निधीमुळे त्यांना कर्जमुक्तीचा मार्ग मिळेल.
- शेती क्षेत्रात गुंतवणूक: नुकसान भरपाई मिळाल्यामुळे शेतकरी शेती क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करू शकतील.
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना हा संजीवनीचा डोस ठरणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय आणि केलेली कृती यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत पिक विम्याची रक्कम मिळणार आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून येईल.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी मंजूर झालेली २१९७.१५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई लवकरच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. या निधीमुळे राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे.
