UPI new rules; भारताचे डिजिटल पेमेंट क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व विकासाच्या प्रवासात आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) हा या क्रांतीचा मुख्य आधारस्तंभ ठरला आहे. आज, भारतातील कोट्यवधी नागरिक दररोज UPI च्या माध्यमातून पैसे पाठवणे, बिले भरणे आणि खरेदी करणे यासारख्या आर्थिक व्यवहारांसाठी UPI चा वापर करत आहेत. या व्यापक वापरामुळे, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी नियमितपणे नवीन सुधारणा आणि नियम आणत आहे.
1 एप्रिल 2025 पासून, NPCI च्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. हे नियम UPI व्यवहारांच्या विविध पैलूंना प्रभावित करतील, वापरकर्त्यांच्या अनुभवाला सुधारतील आणि प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेत वाढ करतील. या लेखात, आपण या नवीन नियमांचा विस्तृत आढावा घेऊ आणि त्यांचे वापरकर्त्यांवर होणारे परिणाम समजून घेऊ.
मोबाइल नंबर अद्ययावत करणे: एक महत्त्वाचे कदम
नवीन नियमांतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे मोबाइल नंबरशी संबंधित धोरणांमध्ये होणारा बदल. बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (PSPs) कडून त्यांच्या डेटाबेसमधील मोबाइल नंबर नियमितपणे अद्ययावत करणे आवश्यक असेल. विशेषतः, डिस्कनेक्ट केलेले किंवा पुन्हा जारी केलेले मोबाइल नंबर डेटाबेसमधून काढून टाकणे आवश्यक आहे.
हा नियम वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, वापरकर्त्यांनी त्यांचा मोबाइल नंबर बदलल्यास आणि त्यांचे UPI खाते अद्ययावत न केल्यास, त्यांच्या UPI सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे अनधिकृत व्यक्तींना जुन्या नंबरशी संबंधित UPI खात्यांना प्रवेश मिळण्याची शक्यता कमी होते.
वापरकर्त्यांसाठी, हा नियम म्हणजे त्यांचा मोबाइल नंबर बदलल्यावर त्यांनी त्यांच्या UPI अॅप्समध्ये नवीन नंबर अद्ययावत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, त्यांची UPI सेवा थांबवली जाऊ शकते किंवा त्यांच्या UPI खात्याचा वापर करण्याची क्षमता मर्यादित होऊ शकते.
स्पष्ट सहमती: वापरकर्त्यांची निवड
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे स्पष्ट सहमतीच्या प्रावधानांची अंमलबजावणी. UPI अॅप्सना वापरकर्त्यांकडून त्यांच्या मोबाइल नंबरच्या अद्ययावत किंवा पोर्ट करण्यासाठी स्पष्ट सहमती घ्यावी लागेल. या अंतर्गत, वापरकर्त्यांना ऑप्ट-इन आणि ऑप्ट-आउट पर्याय दिले जातील.
हा नियम वापरकर्त्यांना त्यांच्या UPI खात्यांवर अधिक नियंत्रण देतो. त्यांना त्यांच्या मोबाइल नंबरशी संबंधित बदलांबद्दल अधिक पारदर्शकता मिळते. जर वापरकर्त्यांनी सहमती दिली नाही, तर त्यांच्या मोबाइल नंबरवर आधारित UPI सेवा रद्द होऊ शकतात.
वापरकर्त्यांसाठी, स्पष्ट सहमती देणे म्हणजे त्यांच्या UPI अॅप्समध्ये अधिसूचना येतील, ज्यामध्ये त्यांचा मोबाइल नंबर अद्ययावत करण्याची परवानगी मागितली जाईल. यामध्ये ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशा पर्यायांची निवड करावी लागेल. सहमती दिल्यास, त्यांची UPI सेवा सुरळीत चालू राहील, तर नकार दिल्यास, त्यांची UPI सेवा प्रभावित होऊ शकते.
मासिक रिपोर्टिंग: अधिक पारदर्शकता
NPCI ने एक नवीन मासिक रिपोर्टिंग सिस्टम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये बँका आणि PSPs ना विविध UPI व्यवहारांची माहिती सादर करावी लागेल. यामध्ये UPI आयडींची संख्या, सक्रिय वापरकर्ते, अद्ययावत मोबाइल नंबरांद्वारे केलेले व्यवहार आणि स्थानिक पातळीवर सोडवलेले नंबर-आधारित व्यवहारांची माहिती समाविष्ट आहे.
या रिपोर्टिंग सिस्टमचा उद्देश UPI इकोसिस्टममध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे आहे. NPCI ला यामुळे UPI प्लॅटफॉर्मच्या कामगिरीचे निरीक्षण करण्यास मदत होईल आणि आवश्यक असल्यास सुधारणा करण्यास मदत होईल.
वापरकर्त्यांसाठी, हा नियम प्रत्यक्षपणे प्रभावित करणार नाही. परंतु, दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून, यामुळे UPI प्लॅटफॉर्मची विश्वासार्हता वाढेल आणि व्यवहारांचे निरीक्षण अधिक चांगले होईल.
UPI 123Pay आणि UPI Lite: वाढीव मर्यादा
NPCI ने UPI 123Pay आणि UPI Lite च्या व्यवहार मर्यादेत वाढ केली आहे. UPI 123Pay ची व्यवहार मर्यादा ₹5,000 वरून ₹10,000 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, तर UPI Lite ची मर्यादा ₹2,000 वरून ₹5,000 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
UPI 123Pay हा फीचर फोन वापरकर्त्यांसाठी विकसित केलेला आहे, जो स्मार्टफोन वापरत नाहीत. या मर्यादेत वाढ केल्यामुळे, फीचर फोन वापरकर्त्यांना उच्च मूल्याचे व्यवहार करता येतील. याचाच अर्थ, ग्रामीण आणि दूरच्या भागातील नागरिकांना UPI च्या फायद्यांचा अधिक लाभ घेता येईल.
UPI Lite हा ऑफलाइन व्यवहारांसाठी विकसित केलेला आहे, जेथे इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक नाही. या मर्यादेत वाढ केल्यामुळे, वापरकर्त्यांना मोठ्या रकमेचे व्यवहार ऑफलाइन मोडमध्ये करता येतील.
ट्रांजॅक्शन आयडी फॉरमॅट: अधिक सुरक्षित आणि मानकीकृत
1 एप्रिल 2025 पासून, सर्व UPI ट्रांजॅक्शन आयडींमध्ये फक्त अल्फान्यूमेरिक कॅरेक्टर्स (A-Z, a-z, 0-9) चा वापर होईल. विशेष चिन्हे (@, #, $, % इत्यादी) आता ट्रांजॅक्शन आयडींमध्ये वापरली जाणार नाहीत.
हा बदल व्यवहार प्रक्रियेला अधिक सुरक्षित आणि मानकीकृत करण्यासाठी केला जात आहे. विशेष चिन्हांमुळे कधीकधी सिस्टममध्ये त्रुटी येऊ शकतात, त्यामुळे ट्रांजॅक्शन आयडी फॉरमॅट सुधारणे आवश्यक आहे.
वापरकर्त्यांसाठी, हा बदल अदृश्य राहील. त्यांचे UPI व्यवहार सुरळीत चालू राहतील, परंतु त्यांना त्यांच्या व्यवहारांचा मागोवा घेणे आणि प्रक्रिया करणे अधिक सोपे होईल.
सुविधा शुल्क: काही बिल भरण्यांवर शुल्क
नवीन नियमांतील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे काही बिल भरण्यांवर सुविधा शुल्काची अंमलबजावणी. हे शुल्क 0.5% ते 1% + GST दराने लागू केले जाईल. हे शुल्क प्लॅटफॉर्मच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी लावले जात आहे.
वापरकर्त्यांसाठी, हा बदल महत्त्वाचा आहे. व्यवहार करण्यापूर्वी, त्यांनी शुल्काची माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार योजना आखावी. काही बिल भरण्याची सेवा अजूनही विनामूल्य असू शकते, तर काही सेवांवर शुल्क लागू केले जाऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय UPI व्यवहार: जागतिक पातळीवर विस्तार
नवीन नियमांमध्ये आंतरराष्ट्रीय UPI व्यवहारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांना परदेश प्रवासादरम्यान UPI चा वापर करता येईल.
हा बदल भारतीय प्रवाशांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. आता, ते परदेशात असताना त्यांच्या UPI अॅप्सचा वापर करून व्यवहार करू शकतील. यामुळे त्यांना रोख रक्कम किंवा क्रेडिट कार्ड्स सोबत ठेवण्याची आवश्यकता कमी होईल.
हा नियम NPCI चा जागतिक पातळीवर विस्तार करण्याचा एक महत्त्वाचा कदम आहे. यामुळे UPI चा वापर अधिक देशांमध्ये होईल आणि भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टमचा जागतिक प्रभाव वाढेल.
क्रेडिट कार्ड UPI व्यवहारांवर शुल्क: पारदर्शकता वाढवणे
नवीन नियमांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्यात आले आहे. हे शुल्क क्रेडिट कार्ड कंपन्यांकडून आकारले जाईल आणि याचा उद्देश व्यवहारांना अधिक पारदर्शक बनवणे आहे.
वापरकर्त्यांसाठी, हा बदल म्हणजे जेव्हा ते UPI द्वारे क्रेडिट कार्डचा वापर करतात, तेव्हा ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू होईल. हे शुल्क क्रेडिट कार्ड कंपन्यांकडून आकारले जाईल आणि वापरकर्त्यांना यांची पूर्व सूचना दिली जाईल.
हा नियम अशा वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा आहे, जे नियमित UPI व्यवहारांसाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करतात. त्यांनी आता या शुल्काची माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार त्यांची आर्थिक योजना आखावी.
थर्ड पार्टी अॅप्सवर वॉल्यूम कॅप: स्पर्धा वाढवणे
नवीन नियमांमध्ये थर्ड-पार्टी अॅप्सवर 30% वॉल्यूम कॅप लागू करण्यात आला आहे. यामुळे, कोणतेही UPI अॅप UPI व्यवहारांच्या एकूण वॉल्यूमच्या 30% पेक्षा जास्त हिस्सा घेऊ शकणार नाही.
हा नियम बाजारातील स्पर्धा वाढवण्यासाठी आणि UPI इकोसिस्टममध्ये विविधता आणण्यासाठी लागू केला जात आहे. यामुळे, नवीन UPI अॅप्सना बाजारात प्रवेश करण्याची संधी मिळेल आणि वापरकर्त्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.
वापरकर्त्यांसाठी, हा बदल म्हणजे त्यांना अधिक UPI अॅप्स उपलब्ध होतील आणि त्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार अॅप निवडण्याची क्षमता मिळेल. यामुळे, बाजारातील स्पर्धा वाढेल आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारेल.o
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे जारी केलेले नवीन नियम UPI इकोसिस्टमला अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न आहे. या नियमांचा उद्देश UPI प्लॅटफॉर्मच्या वाढीला प्रोत्साहन देणे आणि वापरकर्त्यांना अधिक चांगला अनुभव देणे आहे.
वापरकर्त्यांनी या नवीन नियमांचा अभ्यास करावा आणि त्यांच्या UPI सेवांवर होणारे परिणाम समजून घ्यावे. त्यांनी त्यांचे मोबाइल नंबर अद्ययावत ठेवावेत, स्पष्ट सहमती द्यावी आणि त्यांच्या UPI अॅप्स नियमित अद्ययावत करावीत.
या नियमांमुळे, UPI प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनेल, जे अंतिमतः वापरकर्त्यांच्या फायद्याचे आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नवीन फीचर्सच्या मदतीने, UPI आणखी एक पाऊल पुढे जात आहे आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात भारताच्या आघाडीच्या स्थानाला बळकट करत आहे.
या नियमांबद्दल अधिक माहितीसाठी, वापरकर्त्यांनी त्यांच्या UPI अॅप्सचे अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि वेबसाइट्स तपासावीत. तसेच, NPCI च्या अधिकृत वेबसाइटवर सुद्धा अद्ययावत माहिती उपलब्ध होईल.
